– गणेश पुमा चिन्तन
जेनजी आन्दोलनपछिको असहज परिस्थितिलाई ट्रयाकमा ल्याउन नेपालको संविधानकै एक छेउमा टेकेर अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। अन्तरिम सरकार गठनसँगै तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन मिति तोकिएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणासँगै निर्वाचन आयोग यसको तयारीमा जुटिसकेको छ। तर्क जसरी गरे पनि हुन्छ। तर विगतका सरकारहरूबाट नेपाली जनता असन्तुष्ट थिए भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भयो। त्यसमा पनि भोलीको नेपाल हाक्ने जेनजी पुस्ताका युवाहरू झन आक्रोसित छन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखियो। यसले गर्दा जेनजी पुस्ताका मात्र होइन समग्र नेपाली मतदाताको बढी भन्दा बढी सहभागिता सहित आगामी निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, नेपालका राजनीतिक दलहरू र स्वयम् नेपाली जनताको अभिभारा हो। तथापि, आम निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोग नै बढी जिम्मेवार देखिन्छन्।
मतदानमा अधिकतम मतदाताहरू समेट्न जरुरी छ, समयको माग पनि यही हो। अहिले प्रचलनमा रहेको मतदान विधिबाट अधिकतम मतदाता सरल, सहज र व्यवस्थित रूपमा सहभागी गराउन कठिन छ। त्यसैले समयको माग र प्रविधिमा आएको नवीनतम आयामको सदुपयोग गर्दै आगामी आम निर्वाचनलाई सरल, सहज र व्यवस्थित मात्र होइन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय समेत बनाउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्दछ।
नेपालका अधिकाश मतदाता आफ्नो स्थायी ठेगाना भन्दा बाहिर छन्। विदेशमा रहेका नेपालीले मात्र होइन नेपालमै रहेर पनि आम निर्वाचनमा भाग लिन नसकेका नेपालीहरूको विगत दुखद छ। त्यसैले प्रवासका मतदातालाई मात्र होइन परवासमा रहेका नेपाली मतदाताहरूलाई समेत ख्याल गरी उनीहरूको मतको मूल्यलाई चुक्न नदिने मतदान विधिको व्यवस्था गर्न अनिवार्य छ। ग्रामीण क्षेत्रका मतदाताहरू उनीहरूको आर्थिक आवश्यकता पुरा गर्न सहर पसेर श्रम र रोजगार गरिरहेका छन्। सरकारी र संस्थानमा मात्र होइन, निजी क्षेत्रका कम्पनी र साना ठुला व्यक्तिगत व्यवसायमा समेत लाखौ मतदाता कार्यरत छन्। उनीहरूले मतदान गर्न जान सहज रूपमा विदा पाउदैनन्। विदा पाए पनि हप्तौ लाग्ने दूरीमा उनीहरू मतदानकै लागि भनेर जान असमर्थ हुन्छन्। यसो हुँदा सरकार र निर्वाचन आयोगले समय सुहाउँदो मतदान विधि प्रयोग गरी निर्वाचन गराउनु पर्छ।
निर्वाचन आयोग ऐन, 2073 मा आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ भनी उल्लेख छ। यसरी मौजुदा कानूनमा नै नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान स्पष्ट भएकोले वर्तमान विश्वमा विकसित नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न मौजुदा कानूनले रोक्दैन। त्यसै पनि जनता तथा मतदाताको कामलाई सहज, सरल र व्यवस्थित पार्ने काम सरकारको हो। त्यसैले देशका सबै मतदातालाई समेट्ने प्रयास स्वरूप नेपालमा मतदानका लागि नवीन प्रविधि प्रयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ। जसबाट श्रम तथा रोजगारका लागि ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा रोजगाररत मतदाता तथा विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताहरूको मताधिकार मात्र सुनिश्चित हुँदैन, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू प्रति मतदाताले अपनत्व समेत महसुस गर्दछन्। जब प्रतिनिधिहरू प्रति मतदाताको अपनत्व महसुस हुन्छ तब ती निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको मूल्य र मान्यता उच्च हुन्छ। नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले के बुझ्न जरुरी छ भने प्रवासबाट प्राप्त रेमिट्यान्सबाट देशलाई आर्थिक बल प्राप्त छ भने सहरी परवासीबाट प्राप्त ज्याला रोजगारीबाट ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जीवनयापन सहज बनाएको छ।
निर्वाचन प्राणाली र मतदान विधिमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न जति सहज छ, त्यति नै बढी चुनौती पनि छन्। तर ती चुनौतीहरूलाई पूरा गर्न सकिन्छ। मतदानमा विभिन्न टुल्सको प्रयोग गर्न सकिन्छ। ती मध्ये अनलाइन एप वा वेबमा आधरित प्लेटफर्म बढी लोकप्रिय टुल्स हुन्। नेपालमा पनि निर्वाचन आयोगमा नै सर्भर स्थापना गरी यी टुल्स सरल, सहज मात्र होइन, स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय मतदान गराउन सक्दछौँ, जसले निर्वाचन परिणाम छिटो छरितो मात्र बनाउँदैन मितव्ययी समेत बनाउँदछ। यस प्रणाली विकास गर्ने क्रममा विश्वसनीय सुरक्षा प्राणालीको प्रयोग गर्न जरूरी छ। यसको विधिको प्रयोग, यसको एकुरेसी र विश्वसनीयतामा सङ्का उत्पन्न हुन नदिन सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरूसँग घनिभुत छलफल, विवेचना र विश्लेषण गरी निर्वाचनको यो विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई बहुपक्षीय ह्यण्डलिङ टिम बनाइ परिचालन गर्न सके उपलब्धीमूलक हुन सक्नेछ।
यस प्रविधिको प्रयोगबाट मतदाताले आफ्नो मत जाहेर गर्न कोठाबाहिर निस्कन नपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन्छ। जसबाट मुख्यतया विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई सहज बनाउनेछ भने स्वदेशमा रहेर पनि आफ्नो स्थायी ठेगाना भन्दा टाढा रहेका मतदातालाई समेत उत्तिकै फाइदा पुर्याउदछ। हालको मतदाता नामावली प्रणाली बायोम्याट्रिक छ। यसले गर्दा भोटिङका लागि मतदाताको अनुहार, उसको औँठाको छाप र उसले प्रयोग गर्ने मोबाइल नम्बरलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहको भेरिफाइ गरेर मतदान गराउन सकिन्छ। यसरी अनलाइन प्रविधिबाट मतदान गर्दा विश्वभरि रहेका नेपाली मतदाता, जसले तोकिएको दिन कुनै डिभाइसबाट एकपटक मतदान गरेपछि दोहोर्याएर मतदान गर्न सक्दैन। यस प्रविधिबाट दोहोरो मतदान हुनबाट समेत रोक्ने कार्य गर्दछ।
यसरी अनलाइन विधि प्रयोग इस्टोनियाले सन् 2005 देखि नै गरिरहेको छ। त्यस्तै स्वीजरल्याण्डले सन् 2001 देखि सुरु गरेर 2023 सम्ममा अनुमोदित गरिसकेको छ। फ्रान्सले विदेशमा बस्ने उसका नागरिकहरूका लागि सन् 2012 देखि अनलाइन भोटिङ सुरु गरिसकेको छ। क्यानाडाले सन् 2022, फिलिपिन्सले सन् 2025 बाट अनलाइन भोटिङ र अनलाइन काउन्टिङ अपनाएको छ। त्यस्तै सन् 2025 मा भारतको बिहार राज्यमा मोबाइल एपमा आधारित भोटिङ विधि अपनायो, जसबाट विदेशमा रहेका मतदाताहरू सहितको मतदान 69 प्रतिशत भयो, यो प्रतिशत उल्लेख्य मानिन्छ।
अहिले जेनजी पुस्ताको माग र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले पाइलटिङ कार्यक्रमको रूपमा मात्र भए पनि विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताहरूलाई मतदान गराउने बारे छलफल चलाइरहेका छन्। हालको यसै मतदान विधि अपनाउने हो भने विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्राणालीतर्फ मात्र मतदान गराउन सकिन्छ। जुन जेनजी आन्दोलनको माग र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तरवस्तु पनि होइन। तिनको अन्तर्य त समानुपातिक मात्र होइन प्रत्यक्षतर्फ पनि आफ्ना नागरिकको मतदान अधिकार सुरक्षित गर भन्ने हो। हालको विधिबाट विदेशमा मतदान गराउँदा प्रति मतदाता करिब पचास हजार नेपाली रुपैया खर्च हुने अनुमान छ। जुन धेरै महङ्गो हो। तर नवीन प्रविधिको प्रयोगबाट नेपालको निर्वाचनको सम्पूर्ण खर्चलाई एक तिहाइ भन्दा कम पार्न सकिन्छ।
समग्रमा, प्रविधि मानवजातिको क्रियाकलापलाई सहज, सरल, छिटो छरितो र उद्देश्यमुखी बनाउनका लागि हो। विश्वको अग्रगामी कदमको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाले पनि अनलाइन मतदान विधिलाई छलफलमा ल्याउन जरुरी छ। विशेषगरी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले पहलकदमी लिनु पर्छ। यस अनलाइन मतदान विधि प्रयोग भएमा घरमा नै बसेर मतदान गर्न सकिन्छ। जसबाट प्रवासमा र परवासमा बस्ने मतदातालाई मात्र होइन, अशक्त, वृद्धवृद्धा, रोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत सहज तरिकाबाट मतदानमा भाग लिई आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसर मिल्दछ। यसले मत परिणाम तत्काल दिनुका साथै जनशक्ति परिचालन खर्च र स्रोत साधनको परिचालनमा समेत मितव्ययीता ल्याउदछ।
बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं।
pumaraigk@gmail.com
