स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय विषयवस्तुको सम्बोधन

रमाकान्त शर्मा नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार तथा दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । संविधानको मर्मअनुसार शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नु भनेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थित गर्न आवश्यक ऐन, नियम निर्माण गर्ने, स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने, शैक्षिक योजना र पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने तथा परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, प्रमाणपत्र जारी गर्ने, शैक्षिक कार्यक्रमको समीक्षा तथा अध्ययन, […]

पुरै पढ्नुहोस्

पर्खी बसेँ (गीत)

गणेश पुमा चिन्तन ।  पर्खी बसेँ तिमीलाई चौतारीमा साँझ पर्खाइमै दिन वित्यो पर्खिरहे अझ ढलिरह्यो साझ । प्रतिक्षाका पलहरु ढिलो बित्दारैछन् समयका प्वाखहरु ढिलो चल्दारैछन् बाढी पहिरो जान थाल्छ कोमल मुटु माझ तिम्रै तस्वीर नाँचिरह्यो परेलीको माझ ढलिरह्यो साँझ । हुरी आई चौतारीको बरपीपल ढल्छन् कुरि बसौं तिमीलाई मनको बाध बग्छन् पानी पर्छ चट्याङ् पर्छ […]

पुरै पढ्नुहोस्

सामान्य ज्ञान सङ्‌गालो-भाग २, लोकसेवा दर्पण – General Knowledge (GK)

गोरखापत्रमा २०७७ साउन र भदौ महिनामा प्रकाशित सामान्य ज्ञान सङ्‌गालो – General Knowledge    विश्व बैङ्कद्वारा २०७७ साउन ८ मा जारी नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अनुसारआर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कति रहेको उल्लेख छ ? – १.८ प्रतिशत । तीन वर्षमा निरन्तर ६.५ प्रतिशत माथिको वृद्धिदर रहेकोमा कोभिड-१९ सङ्क्रमण रोकथामका लागि जारी गरिएको […]

पुरै पढ्नुहोस्

जन्तेढुङ्‌गाका सबै ३६ विद्यालयहरूमा पुमा र वान्तवा भाषामा पठनपाठन

खोटाङको जन्तेढुङ्‌गा गाउँपालिकाले पुमा राई र वान्तवा राई भाषामा पठनपाठन सुरु गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी नियम, कानुन र व्यवस्था अनुसार जन्तेढुङ्‌गा गाउँपालिकाले चालु शैक्षिक–सत्रदेखि स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम अन्तरगत ३६ विद्यालयमा पुमा र वान्तवा भाषामा पठन–पाठन सुरु गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमती, अनुगमन […]

पुरै पढ्नुहोस्

सामान्य ज्ञान सङ्‌गालो-भाग १, लोकसेवा दर्पण – General Knowledge (GK)

गोरखापत्रमा २०७७ असार र साउन महिनामा प्रकाशित सामान्य ज्ञान सङ्‌गालो – General Knowledge   1. लोकसेवा आयोग विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट कहिले पारित भएको हो ? – विक्रम संवत् २०७७ असार ९  २०७५ पुस २४ गते विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।  पारित विधेयकअनुसार आयोगले कानुनी रूपमा अब सङ्गठित संस्था, सुरक्षा निकाय र अन्य संस्थाको […]

पुरै पढ्नुहोस्